ativrushti madat महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजाला मोठा आधार देण्यासाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. शेती क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उचललेले हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. या पॅकेजचा मुख्य उद्देश विविध प्रकारच्या मदतीद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढून त्यांना स्थिरता प्रदान करणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या पत्रकार परीषेदेत माहिती देतांना शेतकऱ्यांना वाढीव 10,000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणे नंतर आता शेतकऱ्यांना पूर्वी घोषित केलेल्या रकमेत आता 10,000 रुपयाची वाढ मिळणार आहे. त्या नुसार शेतकऱ्यांना आता खालील प्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या पॅकेजअंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे, ज्यातून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे:
पॅकेजमधील प्रमुख आर्थिक तरतुदी आणि मदत ativrushti madat
| शेतकऱ्यांचा प्रकार | मदतीची रक्कम (प्रति हेक्टर) | कशासाठी मदत |
| कोरडवाहू शेतकरी | ₹ १८,५०० | कोरडवाहू शेतीतील खर्चासाठी आणि उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी. |
| हंगामी बागायती शेतकरी | ₹ २७,००० | हंगामावर आधारित बागायती शेतीमधील विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी. |
| कायम बागायती शेतकरी | ₹ ३२,५०० | फळबागा आणि कायमस्वरूपी बागायती शेतीसाठी उच्च आर्थिक पाठबळ. |
| सर्वसाधारण शेतकरी | ₹ १०,००० | बियाणे, खते आणि इतर अत्यावश्यक शेती कामांसाठी खरेदीसाठी. |
| पीक विमा धारक शेतकरी | ₹ १७,००० | ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना मिळणारी अतिरिक्त विमा रक्कम. |
| नुकसानग्रस्त शेतकरी | ₹ ६,१७५ | अतिवृष्टी, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी. |
हे पॅकेज केवळ एक आर्थिक मदत नसून, राज्यातील शेतीत उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचवण्यासाठी एक भक्कम आधारस्तंभ ठरणार आहे. विशेषतः नैसर्गिक संकटांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सरकारची अपेक्षा आहे की या पॅकेजमुळे शेतकरी नवीन ऊर्जा आणि आत्मविश्वासाने शेतीत सक्रिय होतील आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होईल.
या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्याच्या कृषी विभाग कार्यालयाशी किंवा संबंधित शासकीय विभागांशी त्वरित संपर्क साधावा.